मुख्यमंत्री बिहार
अ० स० प०स० 4610309/ मु०मं०स० दिनांक
03.12.2016
आप अवगत है की बिहार के विभाजन के फलस्वरूप
राज्य को होने वाली वित्तीय कठिनाइयो के संदर्भ में बिहार रही पुनर्गठन अधिनियम
2000 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था की उपाध्यक्ष योजना के नियत्रण में एक
विशेष कोषांग गठित होगा जो बिहार की आवश्यक्ताओं के अनुरूप विशेष अनुशंसये करेगा |
इस प्रावधान के आलोक में 10वी एवं 11वी पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल रु 10520 करोड़
की परियोजाएँ ऊर्जा सिंचाई पर्यावरण एवं वन इत्यादि प्रक्षेत्रों के अंतर्गत भारत सरकार
द्वारा स्वीकृत की गयी | 11वी पंचवर्षीय
योजना की समाप्ति तक इन परियोजनाओं के विरुद्ध कुल रु 8500करोड़ मात्र की केन्द्र
सरकार के द्वारा विमुक्त किये गये |
12वी
पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा इस विशेष सहायता को आगे जारी रखते हुए
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से स्पेशल प्लान (बी०आर जी०एफ०अंतर्गत रु
12000 करोड़ की निधि स्वीकृत की गयी है इनमे से रु 1500 करोड़ की राशि नयी
परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्णाकित की गयी तथा शेष रु 10500करोड़ की राशि
नयी परियोजनाओं को लेने हेतु प्रस्तावित की गयी जिसके तहत ऊर्जा प्रक्षेत्र में आठ
परियोजनाएँ रु 8308.67 करोड़ की लागत पर एवं पथ प्रक्षेत्र की एक परियोजना रु
1289.25 करोड़ की लागत पर अर्थात कुल रु 9597.92 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी
|
10वी
एवं 11वी पंचवर्षीय योजनाकाल की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 12वी
पंचवर्षीय योजनाकाल में कर्णाकित रु 1500 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015-16 तक रु
494.34 करोड़ की आवश्यकता है |
12 वी पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत
परियोजनाओं के विरुद्ध वर्ष 2015-16 तक रु 4599.15 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से
विमुक्त की गयी है इसके विरुद्ध अद्यतन रु 6152.07 करोड़ व्यय किया गया है राज्य
सरकार द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण करने उद्देश्य से अपने संसाधनों से कुल रु
1552.92 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया जा चूका है अब तक कुल रु 5921.09 करोड़ का
उपोगिता प्रमाण पत्र निति आयोग को भेज दिया गया है साथ ही शेष राशि की विमुक्ति का
प्रस्ताव भी निति आयोग को भेज दिया गया है साथ ही शेष राशि की विमुक्ति का
प्रस्ताव भी निति आयोग को भेजा गया है सभी परियोजानाएँ पूर्ण होने के कगार पर है
12वी पंचवर्षीय अंतर्गत स्वीकृत राशि रु 12000
करोड़ के तहत अभी भी निति आयोग के पास नयी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए रु 902.08
करोड़ की निधि अवशेष है | इसके विरूद्ध ऊर्जा प्रक्षेत्र की स्वीकृत परियोनाओं में cost overrun का रु 856.61 करोड़ का प्रस्ताव तथा पथ
प्रक्षेत्र की एक परियोजना की लागत राशि रु 391.00 करोड़ यथा जवाहरलाल नेहरु मार्ग
(बेली रोड) में ललित भवन से विद्युत् भवन तक अंडरपास पथ (लोहिया पथ चक्र) निर्माण
का प्रस्ताव निति आयोग को भेजा गया था जो स्वीकृति हेतु लंबित है | यदि इन
प्रस्तावित परियोजनाओ की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा नही
दी जायेगी तो cost overrun में और बढ़ोतरी हो
जायेगी यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है की पटना में लोहिया पथ चक्र के निर्माण की
आवश्यकता एवं महता को देखते हुए भारत सर्कार से स्वीकृति की प्रत्याशा में इसपर
कार्य प्राम्भ कराया जा चूका है
इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के अ०स०प०स० 4610029/मु०मं०स० दिनांक 01.022016 द्वारा लंबित योजनाओं की स्वीकृति एवं शेष राशि की
विमुक्ति का अनुरोध आपसे किया गया था | उल्लेखनीय है इस संबंध में माननीय वित्त
मंत्री भारत सरकार को भी अधोहस्ताक्षरी के स०स०प०सं० 4610117/ मु०मं०स०दिनांक
31.05.2016 एवं अ०स०प०सं० 4610155/मु०मं०स० दिनांक 18.07.2016 द्वारा शेष राशि की विमुक्ति का
अनुरोध किया गया है | परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8 माह बीत जाने के उपरान्त
भी भारत सरकार द्वारा कोई योजनाओं को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार और अतितिक्ति
निधि उपलब्ध कराने की स्थिति में नही है केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा
जिसका कुप्रभाव योजनाओं पर पड़ना स्वाभाविक है इन योजनाओं हेतु राशि ससमय नही मिलने
पर जहाँ एक ओर cost overrun
ही संभावना से इंकार नही किया जा सकता वहीँ
दूसरी ओर योजनाएँ निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं होने पर उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित
होगी |
उल्लेखनीय है की आपके द्वारा बिहार के लिए घोषित
विशेष पैकेज में भी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से विशेष योजना की अवशेष
राशि रु 8282करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी जिसके मद्देनजर बिहार
सरकार द्वारा राज्य के बजट वर्ष 2016-17 में अवशेष राशि रु 6395.19 करोड़ का
प्रावधान किया गया है आपकी घोषणा के आलोक में अविलंब अवशेष राशि की विमुक्ति भारत
सरकार की प्रतिबद्धता बनती है | बिहार सरकार के अधिकारी निति आयोग एवं वित्त
मंत्रालय भारत सरकार के निरन्तर सम्पर्क में है | प्राप्त सूचनानुसार मामले को
अंतिम निर्णय हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है |
अत: उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है की –
(i)
10 वी एवं 11 वी पंचवर्षीय
योजना की लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए रु 494.34 करोड़ एवं 12 वी
पंचवर्षीय योजना की लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अवशेष राशि रु 4998.77
करोड़ कुल रु 5493.11 करोड़ इसी वित्तीय वर्ष में विमुक्त किये जाये |
(ii)
12 वी पंचवर्षीय योजना के
लिए स्वीकृत राशि में से अवशेष रु 902.08 करोड़ के विरुद्ध पूर्व भेजे गये प्रस्ताव
की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर इसी वित्तीय वर्ष 2016-17 में देते हुए राशि
उपलब्ध करायी जाय |