पटना, 29 दिसम्बर 2017:- नालंदा जिला में चल रहे विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक के आरंभ में मुख्यमंत्री ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा लोक शिकायत निवारण कानून के प्रभावकारिता पर आधारित पुस्तिका ’समाधान’ का भी विमोचन किया।

आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड सहित स्वयं सहायता भत्ता तथा कुशल युवा कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं से अधिकाधिक अभ्यर्थियों को लाभान्वित कराएं। स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने में अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी बनाने का निर्देश दिया। सात निश्चय के तहत हर घर नल का जल, पक्की नाली गली आदि से संबंधित योजनाओं के जिला में क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने संतोश व्यक्त किया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के क्रियान्वयन के क्रम में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री आमिर सुबहानी ने बताया कि इस कानून का नालंदा में क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है तथा काफी संख्या में जिला के लोग इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के साथ-साथ मामले के निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाए तभी इस अधिनियम का वास्तविक लक्ष्य पूरा होगा।

बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं एवं सुझावों पर प्राथमिकता से कार्य करने को कहा।

बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, नालंदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार, विधायक श्री हरिनारायण प्रसाद, विधायक श्री चंद्रसेन प्रसाद, विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, विधायक श्री रवि ज्योति, विधायक श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्र, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।