पटना, 10 नवम्बर 2026 :- मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ में शामिल हुए। आज आयोजित सहयोग कार्यक्रम में कुल 76 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया।

बैठक के दौरान राज्य भर से आए आवेदकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी समस्याएं रखीं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों एवं विभागों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों एवं जिलाधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने का आश्वासन दिया।

जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो गया, उन्होंने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि कई दिनों से चली आ रही समस्याओं का समाधान सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शीघ्र हो गया है। इससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ आवेदक जब मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद वे संतुष्ट दिखाई दिए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निष्पादन कर उन्हें संतुष्ट करना सरकार की प्राथमिकता है। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने, लापरवाही बरतने तथा आवेदनों के निष्पादन में अनियमितता के आरोप में 15 अधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के केवल समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा न करें, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की भी विशेष समीक्षा करें। यदि किसी पदाधिकारी अथवा कर्मी द्वारा आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना किसी प्रकार का टालमटोल किए जाने की जानकारी मिलती है, तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सभी अधिकारी सहयोग शिविर की मूल भावना को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग शिविर के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों का स्पष्ट एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित कर उन्हें संतुष्ट किया जाए। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव तथा जिलाधिकारी आवेदकों की शिकायतों के समाधान को लेकर दिए गए निर्णयों की जांच करें। आवेदकों की समस्याओं की प्रकृति, उनकी अपेक्षाओं तथा वास्तविक जरूरतों का बेहतर ढंग से आकलन कर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध समाधान होने से आम लोगों को राहत मिल रही है और उनका विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी एवं कर्मी आवेदनों के निष्पादन में अपना पूर्ण सहयोग दें। संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ सभी की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना हम सभी का दायित्व है।

कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं आवेदक उपस्थित थे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।